केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, साल 2027 में होने वाली जनगणना में जाति आधारित गणना भी होगी। इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ये देश में होने वाली पहली डिजिटल जनगणना होगी। दो चरणों में होगी जनगणना