नई दिल्ली. संसद में वक्फ बिल पर जमकर संग्राम हुआ. लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर दिन में 12 बजे से चर्चा शुरू हुई।
संपत्ति को जब्त नहीं करेगी सरकार- किरेन रिजिजू
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पेश किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल से किसी भी का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाएं प्रभावित नहीं होंगी.
ये बिल केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों की बात करता है। इस बिल के माध्यम से वक्फ बोर्डों को अधिक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से किसी भी मस्जिद या दरगाह के मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है. इस बिल का उद्देश्य किसी की भी संपत्ति को जब्त करना या अधिग्रहण करना नहीं है।
उन्होंने कहा कि ये बिल जेपीसी यानि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सभी स्टेकहोल्डर्स से बात करके बनाया गया है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया.
भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, फिर भी भारतीय मुसलमान गरीब क्यों हैं। इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए।
लोकतंत्रातिक बनेगा वक्फ बोर्ड- अमित शाह
वहीं इस बिल के बारे में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया है क्योंकि जेपीसी ने विस्तार से सभी संबंधित लोगों से बात करके महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं.
उन्होंने कहा कि इस बिल से वक्फ बोर्ड लोकतंत्रातिक बनेगा क्योंकि बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों और अन्य लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, इन सबका प्रतिनिधित्व होगा।
अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल को लेकर विपक्षी नेता मुस्लिम लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है. कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली एनसीआर से लगभग 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी थी।
समाज को बांट रही है सरकार- विपक्ष
वक्फ बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इस विधेयक के बारे में कहा कि ये बिल संविधानविरोधी है।
उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल के जरिए सरकार न सिर्फ संविधान को कमजोर कर रही है बल्कि समाज को बांटने का काम भी कर रही है. इस बिल के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय से अधिकार छीने जाएंगे
वहीं सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वे इस बिल का विरोध करते हैं. सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर फेल हो गई है. इसलिए असली मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए इसके लिए ये बिल लाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है.
