नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2026 से टिकट रद्द (Cancellation) और पैसे वापसी यानि रिफंड के नियमों में बड़े बदलाव करेगी। रेलवे का कहना है कि इन नए नियमों से टिकटों के दुरुपयोग को रोकना है और यात्रियों के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
क्या हैं नए नियम ?
रेलवे के नए नियमों के अनुसार अब रिफंड पाने के लिए समय सीमा पहले से अधिक सख्त कर दी गई है। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।
नए रिफंड स्लैब के अनुसार, ट्रेन छूटने से 72 घंटे से अधिक पहले रद्द करने पर केवल निर्धारित कैंसिलेशन चार्ज कटेगा. 72 से 24 घंटे के बीच 25% किराया काटा जाएगा, जबकि 24 से 8 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% किराया कटेगा.
1. अधिकतम रिफंड विंडो बढ़ी
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अब टिकट रद्द करने पर पूरा या अधिकतम रिफंड केवल तभी मिलेगा जब 72 घंटे पहले कैंसिल किया जाए जबकि पहले यह सीमा 48 घंटे थी
2. 25% कटौती का नया नियम
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यदि टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच रद्द किया जाता है तो कुल किराए का 25% काट लिया जाएगा
3.. 50% कटौती स्लैब
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अगर टिकट 24 घंटे से 8 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो 50% किराया काटा जाएगा
4. 8 घंटे से कम समय पर टिकट कैंसिल कराने पर कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा।
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यदि टिकट ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम समय पहले रद्द किया जाता है कोई रिफंड नहीं मिलेगा
5. बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा
यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि अब आप अपना boarding station ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकते हैं
इससे अंतिम समय की परेशानी कम होगी।
रेलवे ने क्यों बदले गए नियम?
रेलवे मंत्री के अनुसार, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है:
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फर्जी एजेंटों (touts) पर रोक लगाना
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एक साथ कई टिकट बुक कर आखिरी समय पर कैंसिल करने की प्रवृत्ति खत्म करना
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रेलवे को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना
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वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराना
