सरकार ने राज्यों को कमर्शियल LPG के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी ..इसमें रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता