केंद्र सरकार के अनुरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले पर औरंगाबाद तथा नागपुर में दो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित किया…ये अदालतें सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों के अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत दर्ज हुए केस की त्वरित सुनवाई करेंगी।