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July 25, 2026

केंद्र सरकार के अनुरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले पर औरंगाबाद तथा नागपुर में दो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित किया…ये अदालतें सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों के अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत दर्ज हुए केस की त्वरित सुनवाई करेंगी।