नई दिल्ली, एजुकेशनल डेस्क.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच और केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तिथियां जल्द जारी की जाएंगी।
NTA द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 मई 2026 को एजेंसी ने परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा था। जांच में मिले तथ्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद यह पाया गया कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं होगा।
एजेंसी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और राष्ट्रीय परीक्षाओं की निष्पक्ष एवं विश्वसनीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की मंजूरी के बाद NEET (UG) 2026 परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया गया है।
मुख्य बातें
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3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा रद्द
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केंद्रीय एजेंसियों की जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
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परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी
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नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड शेड्यूल जल्द होगा जारी
पेपर लीक समस्या का क्या है समाधान?
NTA द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के 17 पेपर पिछले 5 साल में लीक हुए हैं। UPSC द्वारा आयोजित देशभर में आयोजित होने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तो लीक नहीं होते लेकिन कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
NEET, SSC, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों ने छात्रों, अभिभावकों और पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
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एक्सपर्टस के अनुसार, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा प्रणाली से जोड़ना आवश्यक है। एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर, बायोमेट्रिक सत्यापन, लाइव निगरानी और AI आधारित मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग पेपर लीक की संभावना को काफी हद तक कम कर सकता है।
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इसके अलावा प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग और वितरण प्रक्रिया को सीमित और गोपनीय बनाना भी जरूरी है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
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कई राज्यों में पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। दोषियों के खिलाफ त्वरित जांच, संपत्ति जब्ती, लंबी सजा और परीक्षा माफियाओं पर संगठित अपराध कानून के तहत कार्रवाई की जरूरत है।
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अगर किसी परीक्षा में पेपर लीक साबित होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी।
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विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में स्थानीय स्तर पर मिलीभगत सामने आती है। इसलिए परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, जैमर, मोबाइल प्रतिबंध और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। परीक्षा के दौरान रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया जा सकता है।
