नई दिल्ली. एजुकेशन डेस्क। सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी2020) लेकर आई और अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 (VBSA) जिसे लोकसभा में पेश किया गया है। सरकार इस बिल का पुरज़ोर समर्थन कर रही है तो वहीं विपक्ष विरोध कर रहा है।
ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया बिल
इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को मंजूरी दी है और इसके बाद संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया। इसके बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि ये बिल संस्थागत स्वायत्तता, मान्यता तथा गुणवत्ता को मजबूती देगा।
इस बिल से शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। यह विधेयक विकसित भारत के लिए मजबूत उच्च शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। वहीं इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है।इसको देखते हुए विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) समिति को भेज दिया गया है।
इस बिल से क्या होगा बदलाव?
इस बिल के तहत सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), सम्पूर्ण भारत तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और इनकी जगह पर हॉयर एजुकेशन के लिए एक नया और बड़ा रिगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो कि यूनीवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेज के संचालन, मान्यता और गुणवत्ता की निगरानी करेगी। इसके लिए नियमों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।
