आम बजट 2026-27: पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप की होगी स्थापना….जानिए शिक्षा के लिए आवंटित बजट पर शिक्षा मंत्री ने किस तरह से की सराहना..!

नई दिल्ली. (पीआईबी)

आम बजट 2026-27 में आर्थिक विकास को तेज़ करते हुए, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया गया है। इसके लिए सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने और क्षमताओं का निर्माण करने, और यह सुनिश्चित करने कि हर परिवार और समुदाय को संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुँच मिले’ – इन तीन कर्तव्यों से प्रेरणा ली गई है और इस तरह  विकसित भारत बजट सभी क्षेत्रों में चौतरफा विकास को बढ़ावा देगा और रणनीतिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।

इससे जीवन आसान होगा, शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र को और मज़बूती मिलेगी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) मज़बूत होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी, और टियर-II और टियर-III शहरों को नए विकास केंद्रों में बदला जाएगा। इससे भारत के विकास के अगले चरण को हासिल करने के लिए ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को गति मिलेगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि आर्थिक विकास 140 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों के लिए ठोस लाभ में बदले।

मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा बताए गए तीन कर्तव्य, अन्य बातों के अलावा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं की क्षमता को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मंत्री ने बताया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर एसटीईएम शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी की सबसे ज़्यादा दरों में से एक हासिल की है। उन्होंने कहा कि एसटीईएम संस्थानों और कोर्स में लड़कियों के नामांकन को और बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए, हर ज़िले में वायबिलिटी गैप फंडिंग और पूंजीगत सहायता के माध्यम से लड़कियों का एक हॉस्टल स्थापित किया जाएगा।

श्री प्रधान ने यह भी कहा कि बजट में प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पाँच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इन नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

मंत्री ने बताया कि सर्विस सेक्टर पर फोकस करते हुए उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोज़गार एवं उद्यम (‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’) पर उच्चाधिकार प्राप्त स्थाई समिति का प्रस्ताव दिया गया है। समिति विकसित भारत का मुख्य चालक है। यह समिति एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकी के रोज़गार और कौशल की ज़रूरतों पर पड़ने वाले असर की जांच करेगी। यह स्कूल लेवल से ही शिक्षा पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) संस्थानों को अपग्रेड करने जैसे विशेष उपायों का प्रस्ताव करेगी।

श्री प्रधान ने 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के प्रस्ताव की सराहना की। इस परियोजना का उद्देश्य 2030 तक बढ़ते एवीजीसी क्षेत्र के लिए बीस लाख  प्रोफेशनल्स को मंच प्रदान करना है।

उच्च शिक्षा

• वित्त वर्ष 2026-27 में कुल बजट आवंटन 55727.22 करोड़ रुपये है, जिसमें से योजना आवंटन 10142.40 करोड़ रुपये और गैर-योजना आवंटन 45584.82 करोड़ रुपये है।
• वित्त वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में कुल 5649.27 करोड़ रुपये (11.28%) की वृद्धि हुई है।

प्रमुख स्वायत्त निकायों (उच्च शिक्षा) को आवंटन

• केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटन 17440.00 करोड़ रुपये रखा गया है, जो बजट अनुमान 2025-26 के आवंटन से 748.69 करोड़ रुपये (4.49%) ज़्यादा है।
• यूजीसी को 2026-27 में 3709.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो बजट अनुमान 2025-26 से 373.03 करोड़ रुपये (11.18%) ज़्यादा है।
• आईआईटी को 2026-27 में 12123.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो बजट अनुमान 2025-26 के एलोकेशन से 774.00 करोड़ रुपये (6.82%) ज़्यादा है।
• NITs के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 में 6260.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे बजट अनुमान 2025-26 की तुलना में आवंटन में 572.53 करोड़ रुपये (10.07%) की बढ़ोतरी हुई है।
• डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को 2026-27 में 650.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो बजट अनुमान 2025-26 से 46 करोड़ रुपये (7.62%) ज़्यादा है।
• भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सपोर्ट के लिए 2026-27 में 292.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो बजट अनुमान 2025-26 के आवंटन से 40.11 करोड़ रुपये (15.92%) ज़्यादा है।

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन (उच्च शिक्षा)

• पीएम-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (PM-ONOS) योजना के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 में 2200.00 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।
• पीएम रिसर्च चेयर (PMRC) योजना  2026-27 में नई योजना है, इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 200.00 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।
• शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (CoEs)’ स्कीम 2026-27 में नई स्कीम है, इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 100.00 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।
• विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए 900.00 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है, जो बजट अनुमान 2025-26 में आवंटन से 424.88 करोड़ रुपये (89.43%) ज़्यादा है।
• ‘मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन-ईएपी (MERITE)’ स्कीम में, वित्त वर्ष 2026-27 में 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो बजट अनुमान 2025-26 में आवंटन से 80.00 करोड़ रुपये (36.36%) ज़्यादा है।
• ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 3 उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की स्थापना’ स्कीम के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 में 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो बजट अनुमान 2025-26 में आवंटन से 50.00 करोड़ रुपये (25.00%) ज़्यादा है।
• पीएम-ऊषा के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट 1850 करोड़ रुपये रखा गया है, जो बजट अनुमान 2025-26 में आवंटन से 35.00 करोड़ रुपये (1.93%) ज़्यादा है।
• ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ (PM-USP) स्कीम के लिए, वित्त वर्ष  2026-27 में बजट आवंटन 1560 करोड़ रुपये रखा गया है।
• ‘नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS)’ योजना में, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1250.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो बजट अनुमान 2025-26 में आवंटन से 72.00 करोड़ रुपये (6.11%) ज़्यादा है।
• ‘पीएम-रिसर्च फेलोशिप (PMRF)’ योजना में, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• ‘आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन’ योजना में, वित्त वर्ष  2026-27 के लिए 650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता

• स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आवंटन ₹ 83562 करोड़ है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है।
• वित्त वर्ष 2026-27 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट आवंटन में बजट अनुमान 2025-26 की तुलना में कुल ₹ 4990 करोड़ (6.35%) की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में, ₹ 12995 करोड़ (18.42%) की बढ़ोतरी हुई है।
• केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के स्वायत्त निकायों में अब तक का सबसे ज़्यादा बजट आवंटन क्रमशः ₹ 10129.41 करोड़ और ₹ 6025 करोड़ देखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन की तुलना में केवीएस में ₹ 625.57 करोड़ और एनवीएस में ₹719.77 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
• प्रमुख योजनाओं में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट आवंटन में बढ़ोतरी हुई है, जैसे समग्र शिक्षा (₹ 850.02 करोड़), पीएम-पोषण (₹ 250.00 करोड़) वित्त वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन (BE) की तुलना में।  संशोधित अनुमान 2025-26 की तुलना में, समग्र शिक्षा में आवंटन ₹ 4100.00 करोड़ (10.79%) बढ़ा है, पीएम-पोषण में आवंटन ₹ 2150.00 करोड़ (20.28%) बढ़ा है और पीएम-श्री में आवंटन ₹ 3000 करोड़ (66.67%) बढ़ा है।
• स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) नाम की नई प्रमुख पहल संशोधित अनुमान 2025-26 चरण में शुरू की गई है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में ₹ 3200 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• वित्त वर्ष 2026-27 में कुल बजट आवंटन ₹ 83562.26 करोड़ में से, योजना आवंटन ₹ 66641.02 करोड़ है और गैर-योजना आवंटन ₹ 16921.24 करोड़ है।
• बजट अनुमान 2026-27 में योजना आवंटन में बजट अनुमान 2025-26 की तुलना में ₹ 3552.02 करोड़ (5.63%) की वृद्धि हुई है। संशोधित अनुमान 25-26 की तुलना में, बजट अनुमान 2026-27 में योजना आवंटन में ₹ 12032 करोड़ (22.03%) की वृद्धि हुई है और गैर-योजना आवंटन में ₹ 963.12 करोड़ (6.04%) की वृद्धि हुई है।