नई दिल्ली. ट्रेन की टिकट बुकिंग ख़ास तौर पर तत्काल बुकिंग की समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे टिकट बुकिंग की कालाबाज़ारी को रोकने के लिए और एजेंटों की मनमानी रोकने के लिए जरुरी उपाय करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसीलिए रेलवे ने आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
आधार वेरीफिकेशन से ही होगी टिकट बुकिंग
अगर आप आईआरसीटीसी या किसी भी मान्यता प्राप्त ऐप से रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो फिर आपको जनरल से लेकर तत्काल बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन करना होगा। रेल मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, रिजर्वेशन ओपन होने से पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार लिंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी के माध्यम से ई-वेरिफिकेशन किया जाएगा इसके बाद ही आप ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे।
इसलिए अगर आपने अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया है, तो बेहतर है नहीं तो अब कर लीजिए। इससे आपके लिए टिकट बुक करना सहज और सरल होगा । सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआती 15 मिनट तक AC और नॉन-AC दोनों क्लास में एजेंट्स को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी जिससे यात्रियों को बहुत अधिक फायदा होगा। रेलवे के मुताबिक, बुकिंग ओपेन होने से 10 मिनट पहले तक ऑथराइज्ड एजेंट्स को भी टिकट बुक करने का अधिकार नहीं होगा फिर भी अगर वो बुकिंग करते हैं, तो उन्हें भी आधार के माध्यम से ओटीपी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा।
यदि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन यानि रेलवे स्टेशन के पास मौजूद टिकट काउंटर से बुक कराते हैं तो फिर आपको आधार नंबर देना। बुकिंग काउंटर में वेरिफिकेशन होगा इसके बाद ही आप को टिकट की हार्ड कॉपी आपको मिलेगी ।
नए नियमों से यात्रियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव
रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नए नियमों का सकारात्मक प्रभाव रेल यात्रियों पर पड़ेगा क्योंकि यात्रियों की अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि रेलवे टिकट्स की कालाबजारी होती है और एजेंट्स धांधली करते हैं इसलिए सरकार ने इसे रोकने के लिए बुकिंग को आधार से लिंक करने के नए नियम बनाएं हैं।
उम्मीद है इन नियमों से रेलवे टिकट की ब्लैकमार्केटिंग रुकेगी और फेक आईडी और फेक रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर्स पर लगाम लगेगी. रेलवे मंत्रालय को टिकट की ब्लैकमार्केटिंग करने वाले, फेक आईडी बनाने वाले और फेक रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ।
